सरकार ने कर दिया क्लियर! सैलरी हाइक पर बड़ा फैसला…
आज हम बात करने वाले हैं 8th Pay Commission को लेकर चल रही सबसे बड़ी खबर पर।
कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी? कितना बढ़ेगी? और सबसे ज़रूरी—क्या सरकार ने डेट क्लियर कर दी?
पूरा सच आपको यहाँ मिलेगा… बिना किसी अफवाह के.भारत में अभी 7th Pay Commission लागू है।
कई महीनों से चर्चा है कि 8th Pay Commission जल्द लागू हो सकता है।इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।लेकिन क्या ये अगले महीने से लागू होगा? यही लोग पूछ रहे हैं।
हाल ही में सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ कि अगले महीने से 8th Pay Commission लागू होने वाला है।”
लेकिन सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आया कि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।एक अहम पॉइंट—
हाल में सरकार DA (महंगाई भत्ता) बढ़ा चुकी है।
तो क्या इसका मतलब है कि 8th Pay Commission की तैयारी शुरू है?
विशेषज्ञों का कहना है—हाँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है।
8th Pay लागू होगा तो
✔️ Basic Salary बढ़ सकती है 30% से 35% तक
✔️ Pensioners को भी फायदा मिलेगा
सिफारिशें आने में लग सकता है 18 महीने का वक्त
कर्मचारियों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने प्रक्रिया की समयसीमा पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने बताया किकि आठवें वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है और वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इसके लिए ‘टर्म ऑफ रेफ्रेंस’ (ToR) यानी कार्य की शर्तें भी जारी कर दी हैं.
हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में नोटिफिकेशन की तारीख से करीब 18 महीने का समय लग सकता है. आयोग अपनी कार्यपद्धति और प्रक्रिया खुद तय करेगा. इसका सीधा अर्थ यह निकाला जा सकता है कि आयोग की सिफारिशें आने और फिर सरकार द्वारा उन पर मुहर लगाने में अभी वक्त लगेगा. ऐसे में 1 जनवरी 2026 की तारीख को ‘पत्थर की लकीर’ मान लेना जल्दबाजी होगी.
50 लाख परिवारों पर सीधा असर
आठवें वेतन आयोग का दायरा बहुत व्यापक है. सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं. यानी सवा करोड़ से अधिक परिवारों की आर्थिक स्थिति सीधे तौर पर इस आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करती है.
संसद में यह भी सवाल उठा कि क्या सरकार ने आगामी बजट में इसके लिए पैसों का इंतजाम किया है? इस पर सरकार ने व्यावहारिक पक्ष रखते हुए कहा कि जब आयोग अपनी सिफारिशें दे देगा और सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी, उसके बाद ही इन्हें लागू करने के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था बजट में की जाएगी. यानी अभी ‘फंड आवंटन’ की बात करना प्रक्रिया से पहले की बात होगी.
तो कुल मिलाकर
👉 अगले महीने सैलरी नहीं बढ़ेगी
👉 8th Pay Commission पर आधिकारिक बात नहीं हुई
👉 लेकिन आने वाले समय में सरकार इसे लेकर बड़ा फैसला ले सकती है
