पासपोर्ट नवीनीकरण की अर्जी से गरमाई राजनीति
नई दिल्ली
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) की मांग की है। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दायर कर बताया कि उनका पासपोर्ट 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है और अब वे उसका नवीनीकरण कराना चाहते हैं।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सिर्फ रूटीन है और इसका विदेश यात्रा की किसी योजना से कोई संबंध नहीं है।
इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों से पूछा है कि वे केजरीवाल की इस अर्जी पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और क्या उन्हें इस पर कोई आपत्ति है।
4 जून को अगली सुनवाई
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं और इस केस में ED और CBI दोनों की जांच जारी है। हालांकि अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उनका नाम चार्जशीट में दर्ज है। अगली सुनवाई 4 जून 2025 को होगी, जिसमें कोर्ट यह तय करेगा कि पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दी जाए या नहीं।
CBI बहस को तैयार, कोर्ट ने जताई चिंता
सुनवाई के दौरान CBI ने कोर्ट को बताया कि वह आरोप तय करने के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। लेकिन एजेंसी ने यह भी कहा कि लगातार दायर हो रही याचिकाओं की संख्या से मामले में देरी हो रही है। कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अब कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी, फिर भी अभी कई याचिकाएं लंबित हैं।
23 मई को हुई सुनवाई में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता और अन्य सह-आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इस सुनवाई में दस्तावेजों की जांच जैसे लंबित मुद्दों को लेकर कई महीनों से चली आ रही बहस का समाधान हुआ। जानकारी के अनुसार, 10 महीनों में करीब 25 बार सुनवाई स्थगित हो चुकी है।