दिल्ली में जल संकट पर कसा कड़ा शिकंजा, पानी की चोरी पर होगी सख्त कार्रवाई
नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के जल एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार (3 जून) को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही दिल्लीवासियों को घरेलू पानी के बिलों में 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई जा रही है, जिसे एक सप्ताह के भीतर लागू कर दिया जाएगा।
प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ‘वन सिटी, वन कंट्रोल रूम, और वन नंबर’ की नई प्रणाली शुरू कर रहा है, जिससे पानी से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान हो सकेगा। दिल्ली में पानी का वितरण आबादी के अनुसार होगा अधिक आबादी वाले इलाकों को अधिक पानी मिलेगा और कम आबादी वाले क्षेत्रों को कम।
पानी चोरी पर सख्त कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि अवैध वाटर टेपिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पानी चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। घरेलू पानी की बिलिंग प्रणाली को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे गलत बिलिंग की समस्या खत्म हो सकेगी।
जल मंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली की सभी 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में 2027 तक सीवरेज व्यवस्था पूरी की जाएगी। यह काम समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
नालों की सफाई और जलभराव रोकने के लिए कार्य
दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अब तक बड़े नालों से 15 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाया है और नालों पर हुए अतिक्रमण भी हटाए गए हैं। बरसात में जलभराव न हो, इसके लिए 156 नई पोस्ट भी स्वीकृत की गई हैं।
सड़क और ड्रेनेज की मरम्मत के लिए नए टेंडर सिस्टम की शुरुआत
सड़कों और ड्रेनेज की मरम्मत के लिए दिल्ली सरकार ने नए समग्र टेंडर सिस्टम की शुरुआत की है। नालों की सफाई के लिए 35 पैकेज बनाए गए हैं, जिनमें से 35% कार्य पूरा हो चुका है। सरकार ने 15 जून तक 100 किलोमीटर सड़कों की री-सर्फेसिंग और 90% डार्क स्पॉट की मरम्मत पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, 2,500 नई स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई हैं।
