10-15 साल पुरानी गाड़ियाँ बैन… सिसोदिया ने बताई असली वजह
प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा, जैसा कि 1 जुलाई से लागू हुआ… लेकिन मनीष सिसोदिया का कहना है—यह महज़ बहाना है; असली मकसद है अपनी जेबें भरना।”डिज़िटल ऑटोमैटेड निगरानी के साथ, 61 लाख वाहन ईंधन भरने से वंचित रहे। चारपहिया वाहनों पर ₹10,000 और दोपहिया पर ₹5,000 का जुर्माना तय हुआ.उन्होंने कहा कि फुलेरा की पंचायत वाली सरकार के इस फैसले से सिर्फ वाहन निर्माता कंपनियों, स्क्रैप डीलर, हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा. आप की मांग है कि सरकार पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं देने के जनविरोधी आदेश तुरंत वापस ले.
फुलेरा की पंचायत की शैली में चल रही सरकार
पत्रकारों से बात करते हुए आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह से साम, दाम, दंड, भेद और झूठ बोलकर, साजिशें करके, लोगों को बदनाम करके फुलेरा की नई पंचायत बनती है. दिल्ली सरकार भी फुलेरा की नई पंचायत की तरह व्यवहार कर रही है. साम, दाम, दंड, भेद करके, एजेंसीज और पुलिस का दुरुपयोग करके इन्होंने फुलेरा की नई पंचायत बना ली.
मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के 10 साल पुराने 61 लाख वाहन मालिकों के दर्द को समझना जरूरी है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए उनकी कार, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल कर दिया है. सरकार का आदेश है कि 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा. बहाना प्रदूषण का है, लेकिन निशाना दिल्ली के आम आदमी को लूटने का है. दिल्ली में 18 लाख कारें और 41 लाख बाइक हैं. कुल 61 लाख परिवारों के वाहन पर बीजेपी सरकार के इस फैसले की वजह से गाज गिर रही है.
ऑटो मोबाइल कंपनियों से सांठ गांठ का आरोप
मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सरकार के इस फैसले से ऑटो मोबाइल कंपनियां सबसे ज्यादा फायदे में हैं. मजबूर होकर 18 लाख लोगों को नई कार और 41 लाख लोगों को नई बाइक खरीदनी पड़ेगी. मनीष सिसोदिया ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिक कहां से नई कार रखीदेगा? आज दिल्ली के अंदर बुजुर्गों में यही चर्चा चल रही है कि वह तो 10-15 किमी चलाने के हफ्ते में दो-चार दिन ही गाड़ी बाहर निकालते हैं.
