विकास में रोड़ा बने अफसरों पर डीएम की कड़ी कार्रवाई
देहरादून
जनसुनवाई के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरटीओ, एआरटीओ और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान यह कदम उठाया गया।
दिव्यांग महिला अंजना मालिक ने शिकायत की कि उनका बस पास नवीनीकरण नहीं हो पा रहा, जिससे उन्हें यात्रा में कठिनाई हो रही है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों ने आरोप लगाया कि बस चालक मनमानी करते हैं और विभागीय अधिकारी कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहे।
जब डीएम ने इन शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा तो पता चला कि आरटीओ और एआरटीओ बिना अनुमति अनुपस्थित थे। डीएम ने इसे गंभीर मानते हुए तत्काल वेतन रोकने के आदेश जारी किए। इसी तरह लोनिवि के एक मामले में अधिशासी अभियंता भी नदारद मिले।
जिलाधिकारी बंसल ने साफ कहा कि जनसमस्याओं की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहानेबाज़ी कर अधिकारी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सोमवार को कुल 118 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
इस दौरान एडीएम जयभारत सिंह, एसपी जया बलूनी, एसडीएम हरगिरि, अपूर्वा सिंह और डीआरडीए निदेशक विक्रम सिंह मौजूद रहे।
सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने एडीएम को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्य योजना तैयार करें और धरातलीय सत्यापन के बाद कठोर कार्रवाई करें।
SDM-तहसीलदार की उपस्थिति अनिवार्य
भूमि संबंधी फर्जीवाड़े की सबसे ज्यादा शिकायतें विकासनगर से मिलने के बाद डीएम ने वहां के एसडीएम और तहसीलदार की प्रत्येक जनसुनवाई में अनिवार्य उपस्थिति के आदेश दिए।
विधवा महिला को मिली जमीन पर वापसी
विकासनगर के कुंजा गांव की विधवा महिला की पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने तत्काल एसडीएम और पुलिस फोर्स भेजकर महिला को कब्जा वापस दिलाया।
अन्य अहम निर्देश
अपर तलाई के कैलाश कुकरेती के खेत पर डंप किए गए मलबे को हटाने के लिए एक सप्ताह का समय। लखवाड़ बांध प्रभावितों को मुआवजा जल्द बांटने के निर्देश।
