EV टैक्स छूट से लेकर पर्यटन विकास तक धामी सरकार के मास्टर स्ट्रोक
देहरादून
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शहरी विकास, परिवहन, गृह, पर्यटन और वित्त विभाग से जुड़े इन फैसलों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को राहत देने से लेकर धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पर्यावरण मित्रों को नौकरी में स्थायीत्व
शहरी विकास विभाग में 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में समायोजित किया जाएगा।
वाहन सब्सिडी अब SNA अकाउंट में
परिवहन विभाग के तहत पेट्रोल, डीजल, CNG और बैटरी चालित वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी अब SNA (Single Nodal Agency) खाते में जमा होगी। इसमें सब्सिडी पाने के लिए वाहन की अधिकतम कीमत ₹15 लाख तय की गई है।
हाइब्रिड वाहनों को भी टैक्स माफी
अभी तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही टैक्स माफ था, अब कैबिनेट ने हाइब्रिड वाहनों को भी मोटर वाहन कर में छूट देने का फैसला किया है।
एक ही परीक्षा से होंगे पुलिस भर्ती के दो पद
कार्मिक विभाग के तहत कांस्टेबल और उपनिरीक्षक (कॉन्स्टेबल लेवल) की भर्ती परीक्षा अब एक साथ कराई जाएगी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नए पद
आयोग के मौजूदा 62 पदों के साथ 15 नए पदों का सृजन किया गया।
विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागीय अध्यक्ष का दर्जा
भारतीय न्याय संहिता के तहत अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागीय अध्यक्ष माना जाएगा।
मानवाधिकार विभाग में नए पद
गृह विभाग में 12 नए पदों का सृजन, अब कुल पद होंगे 59।
पर्यटन विभाग की 4 योजनाओं को मंजूरी
जिनमें तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
बदरीनाथ मास्टर प्लान को हरी झंडी
योजना के तहत ‘शेष नेत्र लोटस वॉल’, ‘सुदर्शन चौक’, ‘कलाकृति विकास’, और प्री एंड रिवर्स कल्चर पर कार्य होगा।
पुरानी पेंशन का लाभ नई सेवा में मिलेगा
वित्त विभाग के अनुसार पुरानी सेवा को नई सेवा में जोड़ते हुए कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलेगा।
